वित्त मंत्रालय sentence in Hindi
pronunciation: [ vitet menteraaley ]
"वित्त मंत्रालय" meaning in English"वित्त मंत्रालय" meaning in HindiSentences
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- Ministry of Finance (India)
वित्त मंत्रालय (भारत) - Ministry of Finance (India)
वित्त मंत्रालय - Ahluwalia then got shunted out of the Finance Ministry to the nondescript Planning Commission .
इसके बाद अहलूवालिया को वित्त मंत्रालय से हटाकर कम महत्व वाले योजना आयोग में पहुंचा दिया गया . - But the Finance Ministry spiked the proposal saying such a fund was not envisaged in its financial procedures .
लेकिन वित्त मंत्रालय ने यह कहकर प्रस्ताव खारिज कर दिया कि इसकी वित्तैइय व्यवस्था में ऐसे किसी कोष का प्रावधान नहीं है . - His crime was foreign-exchange violation at a time when the Finance Ministry was considering abolishing the Foreign Exchange Regulation Act .
उसका अपराध यह था कि उसने ऐसे समय में विदेशी मुद्रा का उल्लंघन किया था , जब वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम को खत्म करने की सोच रहा था . - Where , however , any modification or alteration , etc . in a financial order is considered necessary , the adoption order is issued after consulting the Ministry of Finance .
परंतु यदि किसी वित्तीय आदेश में कोई रूपभेद या परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाये तो वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् उन्हें अपनाये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं . - The Deputy Speaker is the Chairman of the Budget Committee which approves the Budget proposals of the Secretariat before these are sent to the Ministry of Finance for incorporation in the General Budget .
23 उपाध्यक्ष उस बजट समिति का सभापति होता हे जो सचिवालय के बजट प्रस्ताव सामान्य बजट में सम्मिलित करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने से पूर्व उनका अनुमादन करती है . - In fact , last year the ministry had proposed the creation of a “ non-lapsing ” fund to the Finance Ministry as weapons and equipment procurement is a continuous process that spread over years .
दरासल पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक ' सतत ' कोष बनाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि हथियारों और उपकरणों की खरीद तो वर्षों तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है . - The Income-Tax Department comes under the Finance Ministry which is supposed to be leading the movement for economic reform ; so why is it unable to prevent its officials from behaving with the arrogance they displayed when the state was in control of the “ commanding heights ” ?
आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के मातहत है , जिसके बारे में माना जाता है कि वह आर्थिक सुधार आंदोलन का अगुआ है.ऐसे में वह अपने अधिकारियों की हेकड़ीबाजी रोकने में असमर्थ क्यों है ? - If the staff of the Legislature Secretariat were to depend upon the Home Ministry , the Finance Ministry or any other department of the government for career prospects , promotions , pay scales , etc . it is obvious that they could not be independent vis-a-vis the Executive .
यदि विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सेवा के भविष्य के लिए और पदोन्नतियों , वेतनमानों इत्यादि के लिए गृह मंत्रालय , वित्त मंत्रालय या सरकार के किसी अन्य विभाग पर निर्भर करना पड़ता तो स्पष्ट है कि वे कार्यपालिका के मुकाबले में स्वतंत्र नहीं रह सकते थे . - If the staff of the Legislature Secretariat were to depend upon the Home Ministry , the Finance Ministry or any other department of the government for career prospects , promotions , pay scales , etc . it is obvious that they could not be independent vis-a-vis the Executive .
यदि विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सेवा के भविष्य के लिए और पदोन्नतियों , वेतनमानों इत्यादि के लिए गृह मंत्रालय , वित्त मंत्रालय या सरकार के किसी अन्य विभाग पर निर्भर करना पड़ता तो स्पष्ट है कि वे कार्यपालिका के मुकाबले में स्वतंत्र नहीं रह सकते थे . - They included Arvind Virmani , who served the Finance Ministry through the 1990s and is currently adviser to the Planning Commission ; Bibek Debroy , a trade and legal expert and director of the Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies ; Indira Rajaraman , a taxation specialist and rbi chair professor at the National Institute of Public Finance and Policy ; Subhashis Gangopadhyay , an econometrician and professor at the Indian Statistical Institute ; Suman Bery , financial markets expert and director-general of the National Council of Applied Economic Research ; and Surjit Bhalla , economist and president , Oxus Research .
अरविंद विरमानी नबे के दशक में वित्त मंत्रालय में रहे और फिलहाल योजना आयोग के सलहकार हैं ; बिबेक देबरॉय व्यापार तथा कानून विशेषज्ञ और राजीव गांधी समसामयिक अध्ययन संस्थान के निदेशक हैं ; इंदिरा राजारामन कराधान विशेषज्ञ तथा नेशनल इंस्टीट्-ऊण्श्छ्ष्-अंयूट ऑफ पैलक फाइनांस ऐंड़ पॉलिसी में आरबीआइ पी की प्रोफेसर हैं ; शुभाशीष गंगोपाध्याय अर्थमितिविज्ञ और भारतीय सांइयकी संस्थान के प्रोफेसर हैं ; सुमन बेरी वित्त बाजार विशेषज्ञ और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लेड़ इकॉनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक हैं ; और सुरजीत भल्ल अर्थशास्त्री और ऑक्सस रिसर्च के अध्यक्ष हैं .
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